वीरेन्द्रको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट

काठमाडौँ, पुस ५ (नागरिक) - नागरिक कार्यालयमा आज दिउँसो आक्रमण गर्नुअगावै बिहान सबेरै 'शुक्रबार' साप्ताहिकमा छापिएको 'वीरेन्द्रको सम्पतिमा ब्रह्मलुट' समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै बिक्रेताहरुलाई धम्की दिइएको थियो। त्यसक्रममै उनीहरुले आज कार्यालयमा ठोक्न जाने र जे पनि हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। यसअघि पनि 'सरकारी महलमा ज्ञानेन्द्रका छोरीज्वाइँ' शीर्षकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरीज्वाइँ प्रेरणा र राजबहादुर सिंह महलसहितको झन्डै १६ रोपनी सरकारी जग्गामा रजाइँ गरिरहेकोबारे समाचार छापिएपछि कार्यालयमा धम्की दिइएको थियो। शुक्रबारमा छापिएको समाचार राजा-महाराजाका अकूत सम्पत्तिको चर्चा जहाँ पनि हुने गर्छ। यो नौलो कुरा होइन। नेपालमा पनि राजाको सम्पत्तिको चर्चा र चासो व्यापक छ। गरिब देशका राजा पनि गरिब हुन्छन्। हाम्रा राजा-महाराजा भारतका राजा-रजौटाका तुलनामा धनी मानिँदैनन्। दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि पनि सरकारले उनको सम्पत्तिको पूरै लेखाजोखा गर्न सकेको छैन। जे भेटिएको छ, त्यसमाथि पनि सरकारकै नियत खराब हुन थालेको छ। बालकृष्ण अधिकारीको विवरण वीरेन्द्रको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट राष्ट्रियकरणमा परेको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र्र शाहको सम्पत्ति विभिन्न बहानामा सरकारले बाँड्न थालेको छ। भूमिसम्बन्धी विभिन्न कानुनअनुसार सरकारी जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन। तर, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कानुन लत्याउँदै मातातीर्थको झन्डै ९० रोपनी जग्गा बाँड्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। गणतन्त्रको घोषणासँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो नाममा ल्याएको वीरेन्द्र्र र उनको परिवारको नामकोे चल-अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले २०६४ सालमा नेपाल ट्रस्टको स्थापना गरेको थियो। ट्रस्टले पाँच वर्ष लगाएर वीरेन्द्र्र र उनको परिवारको नाममा रहेको छ हजार रोपनी जग्गा पत्ता लगाएर राष्ट्रियकरण गरेको थियो। त्यही जग्गामध्ये मातातीर्थमा रहेको करिब ९० रोपनी जग्गा ६४ जना मोहीलाई बाँड्ने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गरेको हो। मन्त्री परिषद्को निर्णयप्रति ट्रस्टका अधिकारी सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू यो निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गर्छन्। ट्रस्टका एक अधिकारी भन्छन्, 'यसमा निस्सन्देह आर्थिक चलखेल भएको छ। कानुन लत्याएर सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा बाँडिदै छ।' सरकारले भूमिहीनलाई भूमि दिने आवरणमा मोहीलाई राष्ट्रियकरण गरिएको जग्गा दिन गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत देखिन्छ। सो ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ (ग) मा सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोही नलाग्ने प्रस्ट उल्लेख छ। भूमि सुधार ऐनको चौथो संशोधन- २०५३ को दफा २५ ले पनि सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले दुवै ऐनको प्रावधान उल्लंघन गर्दै जग्गा बाँड्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार जग्गामा हकदाबी गर्न मातातीर्थ गाविसले मंसिर १४ गते सूचना टाँसेर राज्यको स्वामित्वमा आएको वीरेन्द्र्र परिवारको सम्पत्ति बाँड्ने पक्रिया शुरु गरेको छ। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति मोहीलाई बाँड्ने प्रक्रिया शुरु गरेका चन्द्रदेव जोशी नै सरकारको सो निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको बताउँछन्। उनी भूमि सुधार मन्त्री भएको बेलामा आफैँले प्रस्ताव तयार पारेर गएको भदौ २५ गते मन्त्री परिषद्मा लगेका थिए। तर, माओवादी मन्त्रीहरूको अवरोधका कारण जोशीको प्रस्ताव पास हुन सकेन। जोशीका अनुसार उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत माओवादी मन्त्रीले प्रस्ताव पास गर्नुअगाडि मन्त्री परिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएपछि प्रस्ताव तुहियो। सत्ता सञ्चालन पद्धतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जोशीले राजीनामा दिएपछि मन्त्री परिषद्बाट मोहीलाई जग्गा बाँड्ने निर्णय भयो। जग्गा बाँड्ने विषयमा माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका नारायणकाजीले बढी चाख देखाएको स्रोत बताउँछ। मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पुगेपछि माओवादी निकट व्यक्तिहरू मोही खोज्दै सो क्षेत्रमा सक्रिय भएका थिए। मोहीलाई जग्गा बाँड्ने प्रस्तावको खाका बनाएका पूर्वमन्त्री जोशी दाबी गर्छन्, 'गरिबलाई जग्गा दिन प्रस्ताव लगेको थिएँ। पछि आर्थिक चलखेलको प्रभावमा निर्णय भएको हो।' उनले आर्थिक चलखेलका कारण तत्कालीन अवस्थामा माओवादी मन्त्रीहरूले काम गर्न नदिएको दाबी गर्दै भने 'जग्गा बाँड्न अहिले भएको निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको छ,' उनले शुक्रवारसँग भने, 'त्यो बेला फिल्डमै गएर वास्तविक गरिबलाई जग्गा दिन प्रस्ताव गर्दा धम्कीसमेत आएको थियो।' दुःख गरेर खोजेको सम्पत्ति बाँड्ने सरकारको निर्णयप्रति ट्रस्टका अधिकारीसमेत सन्तुष्ट छैनन्। मातातीर्थसँगै इचंगुनारायण र सतुंगललगायत स्थानमा रहेका जग्गामा समेत मोही छन्। ट्रस्टको तथ्यांकअनुसार एक सय ७५ रोपनी ११ आना जग्गामा मोही देखिन्छन्। सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन भए ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको सयौँ रोपनी जग्गा फेरि बाँडिने पक्का छ। तर, कोपभाजनमा पर्ने भयले ट्रस्टका अधिकारी सरकारी निर्णयको विपक्षमा बोल्दैनन्। 'सरकारले गरेको निर्णयमा ट्रष्टको केही प्रतिक्रिया छैन,' ट्रस्टका प्रवक्ता शरद्राज विष्टले भने। सम्पत्तिको भएन सदुपयोग गणतन्त्रको घोषणापछि सरकारले २०६४ सालमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ट्रस्ट गठन गरेर वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको खोजी शुरु गरेको थियो। ट्रस्टको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १७ करोड ६० लाख ६७ हजार रुपैयाँ र ४४ हजार पाउन्ड फेला परिसकेको छ। नबिल बैँक, नेपाल उद्योग विकास निगम र अन्नपूर्ण होटलमा रहेको एक लाख ४२ हजार पाँच सय दुई कित्ता सेयर ट्रस्टले आफ्नो नाममा सारिसकेको छ। वीरेन्द्र परिवारको नाममा रहेको पाँच हजार ६४ रोपनी १३ आना जग्गाको लालपुर्जा ट्रस्टको नाममा छ भने हालसालै गोकर्णमा थप एक हजार एक सय ७९ रोपनी जग्गा फेला परेको छ। कमलादीको काठमाडौँ प्लाजा, टेकुको व्यापारिक कम्प्लेक्स, गोकर्ण रिसोर्ट, लाजिम्पाटको व्यापारिक केन्द्र, सोल्टीस्थित छ रोपनी जग्गामा रहेको भवनलगायत सम्पत्तिलाई ट्रस्टको नाममा ल्याएर भाडामा लगाइएको छ। ती भौतिक संरचनाबाट वार्षिक तीन करोड ४२ लाख रुपैयाँ भाडा आउँछ। बैँक मौज्दातबाट वार्षिक एक करोड २० लाख रुपैयाँ ब्याज आउँछ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरीज्वाइँ प्रेरणा र राजबहादुर सिंहको नाममा रहेको १६ रोपनी जग्गासमेत फेला पारे पनि ट्रस्टले नामसारी भने गर्न सकेको छैन। यतिमात्रै होइन, भएका भौतिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिएको छैन। ट्रस्ट अधिकारीले वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको नाममा विभिन्न स्थानमा रहेका भवन र जग्गामा पुरानै करारलाई निरन्तरता दिएका छन्। व्यापारिक प्रयोजनका हिसाबले महŒवपूर्ण स्थानमा रहेका भवनको खुला बोलपत्रमार्फत भाडामा दिन सकेको छैन ट्रस्टले। पुरानो करारपत्रमा संशोधन गर्दै 'नारायणहिटी दरबार' को स्थानमा 'नेपाल ट्रस्ट' नाम राखेर करार गरिरहेको छ ट्रस्टले। काठमाडौँ प्लाजा २०५० सालदेखि कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिले पाएको थियो। अहिले पनि उसैको नाममा छ। पाँच रोपनी क्षेत्रफल रहेको उक्त प्लाजा २७ वर्षमा १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी करारमा छ। टेकुको व्यापारिक कम्प्लेक्स टाउन डेभलपर्स प्रालिले पाएको छ। तीस वर्षमा आठ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने पुरानै करार कायम छ। छ रोपनी १३ आना क्षेत्रफलमा रहेको लाजिम्पाटको अर्को व्यापारिक केन्द्र पनि पुरानै करार सम्झौताअनुसार लिजमा छ । केही करारकर्ताले करारको सम्झौता विपरीत काम गर्दा समेत ट्रस्टले यथोचित कदम चाल्न सकेको छैन। सन् १९९५ मा गोकर्ण रिसोर्ट पाएको एलएम सुभिर ब्रदर्सले करारको शर्त विपरीत आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५१ प्रतिशत सेयर यति होल्डिङ्सलाई बेचेको तीन वर्ष बितिसक्यो। करार गर्दा यतिको ४९ प्रतिशत सेयर थियो। अहिले शतप्रतिशत उसैको छ। करार शर्तनामा अनुसार करारकर्ताको स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत शेयर अनिवार्य हो। तीस वर्षीय करारमा हस्ताक्षर गर्ने सुभिरले ५० लाख डलर बुझाउन मञ्जुर गरेको थियो। स्रोतका अनुसार ट्रस्टले पुरानै करारपत्रलाई निरन्तरता दिएपछि उसले अहिले करारको नामसारी गर्न ट्रस्टका अधिकारीलाई दबाब दिइरहेको छ। तीन वर्षसम्म कारबाहीविहीन बसेको ट्रस्टले बल्ल उसको करार विपरीत कदमबारे ठोस निर्णय गर्न समिति गठन गरेको छ। खुलेन विदेशिएको सम्पत्ति स्विस बैंकमा 'रानी ऐश्वर्य'को नाममा अकुत सम्पत्ति रहेको चर्चा सार्वजनिक भएलगत्तै ट्रस्टले वीरेन्द्रको विदेशिएको सम्पत्ति खोज्न ताकेता गरे पनि सफल भएको छैन। २०६८ भदौ १५ गते नेपाल ट्रस्टले नेपाल राष्ट्र बैँकलाई विदेशमा रहेको वीरेन्द्रको सम्पत्ति खोज्न सहयोग गर्न पत्र पठाएको थियो। ट्रस्टको पत्रको आधारमा बैँकले पनि बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, हंगकग ( चीन) र भारतका केन्द्रीय बैंकसँग पत्राचार गरेको थियो। प्रारम्भमा ती सबै बैंकले आफ्नो ग्राहकको विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ पठाए पनि गएको भदौ २२ गते केही बैँकले खाता नै नभएको भन्दै जबाफ पठाए। तर, अहिलेसम्म भारत र सिंगापुरको बैंकबाट उत्तर आएको छैन। ट्रस्टका प्रवक्ता विष्टले सम्पत्ति खोजी प्रक्रिया अझै जारी रहेको बताउँदै भने, 'सामान्य सूचनाको आधारमा पनि खोजी जारी राख्नेछौँ।'