को कति सुविधाभोगी ?

बलराम बानियाँ०
काठमाडौ, मंसिर २४ - कांग्रेस संस्थापक नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यस्ता व्यक्ति थिए, जो प्रधानमन्त्री हुँदासमेत बिदाका दिन कहिल्यै सरकारी गाडी चढ्दैनथे । सत्तासीन हुँदा पनि उनी बिदाका दिन कतै जानुपरे ट्याक्सी चढ्थे । दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुवै पटक सत्ताबाट बाहिरिएकै दिन गाडीलगायत सबै सरकारी सुविधा छाडेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाताले मात्र नभई स्वास्थ्यका कारणसमेत अशक्त भएकाले सरकारले उनलाई एउटा गाडी दिएको थियो । तर अचम्म, त्यस्ता त्यागी नेतालाई दिइएको गाडी उनको मृत्युपछि सरकारकहाँ पुगेन । भट्टराई दिवंगत भएको १० महिना भइसक्यो, सरकारी गाडी सहयोगी अमिता कपालीले बिना हैसियत चढ्दै आएकी छन् ।

सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै गाडी फिर्ता गर्ने अपवाद किसुनजीमात्र थिए । बाँकी नेताले एक पटक प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री हुनु भनेको चालकसहित सरकारी गाडी र इन्धनलगायत सुविधा आजीवन पाउनु हो भन्ने ठान्दै आएका छन् ।

भट्टराईपछि कांग्रेसकै २ जना, तत्कालीन राप्रपाका २, एमालेका ३ र माओवादीका एक प्रधानमन्त्री बाहिरिइसकेका छन् ।

तर कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अनि माओवादीका पुष्पकमल दाहाल कसैले पनि भट्टराईको अनुसरण गरेनन् । उनीहरू सबैले सत्ताबाट बाहिरिँदा कानुन र पदीय मर्यादा उल्लंघन गर्दै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चढेकै सुविधासम्पन्न गाडीसहित प्रधानमन्त्री निवासबाट बाहिरिए । आफ्ना उत्तराधिकारीका लागि गाडी नै बाँकी नरहने स्थिति हुँदासमेत उनीहरूले आफू पदमा रहेकै बेलाको सवारीसाधन लैजाँदै आएका थिए ।

सबैजसो सत्तासीन नेताहरूमा सर्वसाधारणका समस्या हल गर्नभन्दा पनि कसरी महँगा गाडी र सरकारी सुविधा सधैंका लागि हत्याउने भन्ने प्रवृत्ति बारम्बार देखिँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको सुरुआत कोइरालाबाट भयो जसले प्रधानमन्त्री हुँदा मात्र हैन, त्यसपछि पनि आजीवन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विलासी गाडी चढिरहे । उनको निधनपछि मात्र त्यो गाडी आयोजनालाई फिर्ता गरिएको थियो ।

त्यही गाडी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारले मगाएर चढिन् । खनालको बहिर्गमनपछि अहिले उक्त गाडी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी एवं माओवादी नेतृ हिसिला यमीले चढिरहेकी छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाले पनि कोइरालाकै बाटो अनुसरण गरे । सत्ताबाट बाहिरिँदा देउवाले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको र थापाले विद्युत् प्राधिकरणको प्राडो लगेर चढ्दै आएका छन् । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको गाडी चढ्दै आएका छन् ।

दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ कोइरालाको पालामा प्रधानमन्त्रीका लागि भनेर मगाइएको सवा करोड रुपैयाँको बुलेटप्रुफ गाडी आइपुग्यो । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई सवा करोडको गाडी भनेर समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि दाहालले त्यो गाडी चढ्दिनँ भने । त्यही गाडी उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई दिइयो । दाहालले आफू प्रधानमन्त्री छँदै चमेलियाको त्योभन्दा महँगो प्राडो जिप झिकाएर चढे । अनि उत्तराधिकारीलाई बाँकी नै नराखी त्यही प्राडो लिएर बालुवाटारबाट बाहिरिए ।

उनीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र खनाल मात्रै के कम ? उनीहरूले पनि निर्धक्क त्यसै गरे । दुवैले सत्ताबाट बाहिरिँदा चमेलियाकै महँगो र विलासी प्राडो लगेर चढ्दै आएका छन् । देउवा, दाहाल, नेपाल र खनालले चमेलियाको क्रमशः बा६च १०२५, १०२९, १०३० र १०२६ नं. को प्राडो चढ्दै आएका छन् । सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्रीले सत्ताबाट बाहिरिँदा जबर्जस्ती आफू चढेकै गाडी लगेका हुन् ।

पछिका सरकारले उनीहरूलाई अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती लगेको गाडी नै चढ्न दिने भनेर निर्णय गरिदिएको मात्र हो ।

सरकारबाट सबभन्दा बढी सुविधा लिनेमा दाहाल अग्रपंक्तिमा छन् । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनले सरकारबाट सभासदको तलब सुविधाका अतिरिक्त आवास सुविधाबापत थप मासिक ८० हजार रुपैयाँसमेत लिँदै आएका छन्, जबकि सभासदको तलबभत्तामा नै आवास सुविधा दिइएको हुन्छ । विपक्षी दल कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि दाहाललाई जस्तै मासिक ८० हजार रुपैयाँ दिइएको थियो । उनले त्यो ८० हजार रुपैयाँ लिन थालेपछि सभासदबापतको भत्ता लिएनन् । दाहालले भने दुवै सुविधा लिइरहेका छन् । इन्धनका हिसाबले सबभन्दा बढी सुविधा नेपाललाई दिने गरिएको छ । उनलाई मासिक ३ सय लिटर र अरू पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई २ सय लिटर दिने गरिएको छ । उनीहरूको सुरक्षाकर्मीका पछुवा गाडीलाई भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट दिइने इन्धन सुविधा कसैलाई धेरै र कसैलाई कम छ ।

पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौला, वामदेव गौतम र भीम रावलले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको जस्तै उत्तराधिकारीलाई बाँकी नै नराखी पदमा हुँदा चढेकै विलासी गाडी लिएर गए । गृह मन्त्रालयले पदासीन हुँदा लगेको गाडी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै अर्को गाडी दिने बताउँदा पनि सिटौला र रावलले फिर्ता गरेनन् । गौतमले भने विलासी गाडी फिर्ता गरेर अर्को कार लगेका छन् । सरकारले तजबिजी निर्णयबाट पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म गाडी सुविधा दिने गरेको छ । पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसके पनि पूर्वगृहमन्त्रीहरू केपी ओली, पूर्णबहादुर खड्का र सिटौलाले गाडी फिर्ता गर्न मानेका छैनन् ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा भन्दै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका पूर्वसांसद अमरेशकुमार सिंह र कम्युनिस्टका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यले बिना हैसियत २ सय लिटर पेट्रोल र चालकसहित गाडी सुविधा लिएका छन् । पोखरेलले भने आफूले सरकारबाट गाडी सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा भने उनलाई पनि गाडी सुविधा दिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सरकारको तजबिजी निर्णयबाट दिएको सबै सुविधा खारेज गरेपछि नेताहरूको गाडी मोहमा व्यवधान आइपरेको छ । सर्वोच्चले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने निर्णयसमेत खारेज गरिदिएको छ ।

ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट बाहिरिएका बेला तत्कालीन सरकारले केही समयका लागि भनेर नागार्जुन दरबारमा बस्न दिए पनि कहिलेसम्मका लागि भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छैन । साथै सरकारले पूर्वराजा र राजपरिवारलाई दिँदै आएको सुरक्षा दस्तासहितको सुविधासमेत अवैध ठहर गरी फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

फिर्ता गर्ने वचन

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले मुख्यसचिव माधव घिमिरे र गृहका अधिकारीहरूलाई फोन गरी आफूहरू सर्वोच्चको निर्णयअनुसार सुविधा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका छ् । 'नेपाल, थापा र चन्दले हामीलाई फोन गरी सर्वोच्चको निर्णयअनुसार गाडी, सुरक्षाकर्मीलगायत के/के सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौं, फैसलाको कपी आएपछि हामीलाई भन्नुहोला भन्नुभएको छ,' एक अधिकारीले भने ।

राजधानीको गोठाटारस्थित मदन-आश्रति स्मृति प्रतिष्ठानमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा जाँदा र र्फकंदा नेपालले सरकारी सुविधाको प्राडो चढेनन् । उनी कार्यक्रममा अर्कै निजी गाडी चढेर गएका थिए । यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गाडी र सुविधा फर्काउने उनका छोरा प्रकाशले शुक्रबार कान्तिपुरलाई बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल १. इन्धन सुविधा २०० लिटर पेट्रोल

२. बा.६च. १०२६ नं. प्राडो जीप

३. सवारी चालक - १ जना

४. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

५. सशस्त्र प्रहरी - १३ जना सुरक्षाका लागि

पछुवा गाडी र सशस्त्र प्रहरीबाट उपलब्ध

(२०६७/१२/९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम)

पूर्वप्रधानमन्त्री १. इन्धन सुविधा मासिक ३०० लिटर डिजेल

माधवकुमार २. बा.६च. १०३० नं. को चमेलिया जलविद्युत्

नेपाल आयोजनाको प्राडो जीप

३. सवारी चालक- १ जना

४. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

५. सशस्त्र प्रहरी बल - १३ जना सुरक्षाकर्मी

र आवश्यकताअनुसार इन्धन

६. टाटा टेल्को गाडी - १ थान

(सशस्त्र प्रहरी बलबाट)

(२०६१/८/२१ र २०६७/१२/९ को

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम)

पूर्वप्रधानमन्त्री १. २०६६ जेठ महिनादेखि आवास सुविधा

पुष्पकमल दाहाल मासिक रु. ८०,०००/-

२. प्र.म. कार्यालयबाट एउटा गाडी उपलब्ध

गराइएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको

१०२९ नं. को प्राडो जिप

३. सुरक्षा -पछुवा) का लागि माज्दा गाडी सशस्त्र

प्रहरी बलबाट उपलब्ध गराइएको

४. नेपाल प्रहरीबाट सुरक्षा प्रयोजनका लागि

बा.१.झ. ५५९९ नं. को सवारी साधन र

सोका लागि ३५० देखि ४०० लिटर मासिक

रूपमा इन्धन

५. नेपाल प्रहरीबाट २६ जना सुरक्षाकर्मी

६. सशस्त्र प्रहरी बलबाट ४५ जना सुरक्षाकर्मी र

आवश्यकताअनुसार इन्धन

-२०६१/८/२१ र २०६६/४/९ को मन्त्रिपरिषद्को

निर्णय बमोजिम)

पूर्वप्रधानमन्त्री १. इन्धन सुविधा मासिक २०० लिटर डिजेल

शेरबहादुर देउवा २. सुरक्षा -पछुवा) गाडीको लागि १०० लिटर

डिजेल र १ लिटर मोबिल मासिक उपलब्ध

गराइएको

३. सुरक्षा -पछुवा) का लागि पिकअप नं. ७५१४

-गृह मन्त्रालयको)

४. सरकारी साधन चमेलिया जलविद्युत्

आयोजनाको बा.६च. को प्राडो जीप

५. सवारी चालक - १ जना

६. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

७. सशस्त्र प्रहरी बल - २० जना सुरक्षाकर्मी

-२०६१/८/२१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका

आधारमा उपलब्ध गराइएको)

पूर्वप्रधानमन्त्री १. इन्धन सुविधा मासिक २०० लिटर डिजेल २०६१/८/२१ को

लोकेन्द्रबहादुर चन्द २. ९१४५ नं. को सवारी साधन युवा तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका

खेलकुद मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको आधारमा उपलब्ध गराइएको

३. सवारी चालक - १ जना

४. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

५. सशस्त्र प्रहरी बल - १३ जना सुरक्षाकर्मी

६. टाटा टेल्को गाडी -सशस्त्र प्रहरी बलबाट)

पूर्वप्रधानमन्त्री १. सुरक्षामा खटिएका पछुवाका लागि इन्धन २०६१/८/२१ को

सूर्यबहादुर थापा सुविधा मासिक १०० लिटर डिजेल र १ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका

लिटर मोबिल उपलब्ध गराइएको आधारमा उपलब्ध गराइएको

२. नं. १६०२ को ने.वि.प्रा. को सवारी साधन

प्रयोगमा रहेको

३. सुरक्षा -पछुवा) को लागि पिकअप नं. ७३६८

-गृह मन्त्रालयको)

४. मासिक इन्धन २०० लि. डिजेल उपलब्ध

गराइएको

५. सवारी चालक - १ जना

६. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

७. सशस्त्र प्रहरी बल - १४ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वप्रधानमन्त्री १. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

मरिचमान सिंह

पूर्वउपप्रधानमन्त्री १. मासिक इन्धन २०० लिटर डिजेल २०६१/८/२१ को

एवं गृहमन्त्री २. बा.१झ. ५५२१ को कार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका

वामदेव गौतम ३. बा.१झ. ८२५६ नं. को माज्दा गाडी सुरक्षा आधारमा उपलब्ध

-पछुवा) को लागि -सशस्त्र प्रहरी बलबाट) गराइएको

र आवश्यकताअनुसार इन्धन

४. सवारी चालक - १ जना

५. नेपाल प्रहरी - ३ जना सुरक्षाकर्मी

६. सशस्त्र प्रहरी बल - १४ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वउपप्रधानमन्त्री १. बा.१झ. ६५१९ को पिकअप सुरक्षा र -पछुवा) २०६१/८/२१ को

एवं गृहमन्त्री का लागि -सशस्त्र प्रहरी बलको) मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका

के.पी. शर्मा २. बा.५च. ४७१८ नं. को प्याट्रोल निसान जीप आधारमा उपलब्ध

ओली ३. सवारी चालक - १ जना गराइएको

४. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

५. सशस्त्र प्रहरी बल - १७ जना सुरक्षाकर्मी

र उनीहरूका लागि इन्धन

पूर्वउपप्रधानमन्त्री १. नेपाल प्रहरी - ३ जना सुरक्षाकर्मी

सुजाता कोइराला

पूर्वउपप्रधानमन्त्री १. सशस्त्र प्रहरी बल - १० जना सुरक्षाकर्मी

कृष्णबहादुर महरा

पूर्वगृहमन्त्री १. बा.७च. ७३०४ नं. को सवारी साधन २०६१/८/२१ को

पूर्णबहादुर -भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको) मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका

खड्का प्रयोगमा रहेको आधारमा उपलब्ध

२. सवारी चालक - १ जना गराइएको

३. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

४. सशस्त्र प्रहरी बल - १३ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वगृहमन्त्री १. मासिक इन्धन २०० लिटर डिजेल २०६१/८/२१ को

कृष्णप्रसाद २. २९९४ नं. को जीप -भौतिक योजना तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका

सिटौला निर्माण मन्त्रालयको) प्रयोगमा रहेको आधारमा उपलब्ध

३. सवारी चालक १ जना गराइएको

४. नेपाली प्रहरी - ३ जना सुरक्षाकर्मी

५. सशस्त्र प्रहरी बल - १० जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वगृहमन्त्री १. इन्धन सुविधा मासिक २०० लिटर डिजेल

भीमबहादुर २. बा.१झ. ५५५५ नं. को पजेरो जीप र सवारी

रावल चालक १ जना

३. नेपाल प्रहरी - ६ जना सुरक्षाकर्मी

४. सशस्त्र प्रहरी बल - १५ जना सुरक्षाकर्मी र

आवश्यकता अनुसार इन्धन

५. टाटा टेल्को -सशस्त्र प्रहरी बलबाट)

पूर्वगृहमन्त्री १. नेपाल प्रहरी - ४ जना सुरक्षाकर्मी

खुमबहादुर २. सशस्त्र प्रहरी बल - ८ जना सुरक्षाकर्मी

खड्का

पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङ १. नेपाल प्रहरी - १ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वगृहमन्त्री निरन्जन थापा १. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वगृहमन्त्री कमल थापा १. नेपाल प्रहरी - ३ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वगृहमन्त्री दानबहादुर शाही १. नेपाल प्रहरी - १ सुरक्षाकर्मी

पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी १. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

२. सशस्त्र प्रहरी बल - ७ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत १. सशस्त्र प्रहरी बल - १ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे १. सशस्त्र प्रहरी बल - १ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत १. सशस्त्र प्रहरी बल - ३ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की १. नेपाल प्रहरी - २ जना सुरक्षाकर्मी

पूर्व रा.अ.वि. प्रमुख देवीराम शर्मा १. सशस्त्र प्रहरी बल - ५ सुरक्षाकर्मी

पूर्व स.प्र.म.नि. वासुदेव वली १. सशस्त्र प्रहरी- ५ जना सुरक्षाकर्मी

२. टाटा सुमो - १ थान

पूर्व स.प्र.म.नि. सनतकुमार बस्नेत १. सशस्त्र प्रहरी- ७ जना सुरक्षाकर्मी

२. टाटा सुमो - १ थान

पूर्व स.प्र.म.नि. १. सशस्त्र प्रहरी- ७ जना सुरक्षाकर्मी

किशोरकुमार लामा २. टाटा सुमो - १ थान

प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर २४ ०८:४७
= = =

Mimicha's photos

=


=


=

=

=

=

why this?

Iow

America's war dead, seen only from afar
Published: July 14, 2008
E-Mail Article
Listen to Article
Printer-Friendly
3-Column Format
Translate
Share Article

Text Size

There's a propaganda edge to waging every war, and a sad hallmark of the Bush administration's approach has been to deny America the candid sight of flag-draped coffins of sacrificed soldiers returning from Iraq and Afghanistan. A nation at war should confront the reality of war.

The muting of bad war news, which started at the Pentagon, is now an issue as well at Arlington National Cemetery. A public affairs director at the cemetery was recently fired after complaining that rules were tightened to isolate the media 50 yards away - well beyond the point at which news organizations could hear, never mind photograph or videotape, burial ceremonies.

The Pentagon says it is only following the wishes of families and that it has not changed its procedures. But there are serious reasons to doubt both protestations.

Gina Gray, the fired director, said last April that the rules for the media at Arlington were indeed tightened, and she promised the Washington Post columnist Dana Milbank that she would work to ease them. In the ensuing controversy, military officials promised to work out some middle ground. But that did not save the job of Gray, who complained that cemetery officials had been calling families to encourage them to deny media coverage of their loved ones' burials.

The cemetery denies coaxing the families - and the wishes of families that do not want news coverage should be taken into account. But surely eulogies for fallen soldiers and respectful depictions of final rituals should not be denied a place on the public record when grieving families wish coverage. Graveside is the last chance for a nation to remember those lost on its behalf. — International Herald Tribune

Topics


Why cap and trade could backfire
Credits remove stigma – and may increase pollution.
By Justin Danhof

from the July 16, 2008 edition
E-mail Print Letter to the Editor Republish del.icio.us digg

Washington - Environmentalists claim that capping greenhouse-gas emissions and creating a market for emissions trading – a policy prescription called "cap-and-trade" – would reduce carbon dioxide output and with it the risk of global warming.

But it could achieve the opposite.

Here's how: By turning carbon emissions into commodities that can be bought and sold, cap-and-trade policies could remove the stigma from producing such emissions.

In the late 1990s, Israeli researchers Uri Gneezy and Aldo Rustichini performed an experiment that provides a useful model. They chose six random day-care centers in Haifa at which parents sometimes arrived late to pick up their children. Intending to reduce the frequency of tardiness, the two imposed a fine on late parents. Mr. Gneezy and Mr. Rustichini explain that, typically, "when negative consequences are imposed on a behavior, they will produce a reduction of that particular response." But the experiment did not produce the anticipated results. Instead, the incidence of late arrivals increased.

In fact, the percentage of parents who were late more than doubled.

Behavioral law and economics help explain this counterintuitive result.

Prior to the imposition of the fine, parents – recognizing it is wrong to make a teacher stay past normal hours with their children – experienced feelings of guilt and shame when they were late. In other words, some parents were motivated to arrive on time by the stigma attached to arriving late. Imposing the fine reduced the stigma. The fine created a good, and a market where none previously existed. Parents were no longer "arriving late," but rather, purchasing extra child-care hours.

A similar situation could occur under a cap-and-trade regime. Under cap-and-trade rules, the government places an artificial cap on the amount of carbon each regulated facility may emit. Facilities producing more carbon than they are allowed are required to purchase additional credits to make up the difference. The opportunity to purchase these credits creates a market where none previously existed.

As in the example of the fined parents, the purchase of the right to emit greenhouse gases would likely reduce any stigma associated with doing so. Emission levels, consequently, could rise.

This phenomenon is already seen on an individual level. Al Gore says the risk of catastrophic global warming is so great that Americans should act immediately to reduce greenhouse-gas emissions. Yet his home uses 20 times more energy than the average American home, according to the Tennessee Center for Policy Research. That's OK, the former vice president assures us, because he purchases offsets to ensure that he lives a carbon-neutral lifestyle.

His message – albeit unintentional – is simple: Produce carbon to your heart's content; just pay a carbon broker to "neutralize" your carbon footprint and your guilt.

If Mr. Gore could not purchase offsets, would he feel more pressure to reduce his energy use? The likely answer is "yes."

Columnist Charles Krauthammer explains in Time magazine that "purchasing carbon credits is an incentive to burn even more fossil fuels, since now it is done under the illusion that it's really cost free to the atmosphere."

Perhaps that helps explain why most European nations have increased their carbon emissions since adopting the Kyoto global-warming treaty in 1997. By most accounts, the European Union's cap-and-trade system isn't working. In its first year of operation (2005-06), emissions covered by the trading scheme rose 0.8 percent. During the same time, according to the Energy Information Agency, emissions in the US – which hasn't ratified the Kyoto Protocol or adopted a cap-and-trade system – dropped 1.8 percent.

Samuel Boles, a researcher at the Santa Fe Institute, has noted that "[p]olicies designed to harness self-regarding preferences to public ends may be counterproductive. These failures occur when conventional self-interest-based policies compromise the beneficial effects of intrinsic motivation and ... a desire to uphold social norms."

The social stigma of carbon emissions grows stronger each day. As this stigma grows, companies are increasing their investments into research and technologies to reduce and store carbon. If Congress removes the stigma associated with these emissions by assigning a price to them, it may not like the results.

• Justin Danhof is a research associate with The National Center for Public Policy Research, a nonpartisan, nonprofit educational foundation based in Washington.
— The Christian Science Monitor

Itahario

Franciska Toubale (Aŭstralio)

Itahari estas la tria granda urbo en la orienta parto de Nepalo, 500 km for de Katmanduo.

Dum mia unua vojaĝo al Nepalo, mi renkontis kelkajn esperantistojn de Orient-Nepala Esperanto-Societo (ONES). Mi jam konsciis, ke ili devas veni al Katmando por praktiki la lingvon, ĉar nur malmultaj el ili kapablas konversacii en Esperanto. Tamen por tio ili devas veturi 500 km al Katmando per buso. Do kun la helpo de Santosh Karki, juna sperta esperantisto, mi decidis iri al Itahari kaj resti tie dum dek tagoj.

La 11an de marto mi flugis al Itahari kune kun s-ro Hori Yasuo, la prezidanto de KAEM, kiu forte subtenas ONES.

Antaŭ la komenco de la kursoj, estis organizitaj kunvenoj en diversaj lokoj por allogi lernontojn al Esperanto: - en la korto de iu domo, kien la loĝantoj kaj infanoj venis frumatene, - en iu lernejo, kie esperantisto instruas, -en la urbodomo, kie gravuloj de la urbo venis por montri sian subtenon.

Poste mi kaj nepalaj esperantistoj daŭrigis la diskonigon de Esperanto en apudaj urboj kiel Tahrara kaj Dahran. Pro tio, ke la angla lingvo estas uzata ekde la baza lernejo kiel studobjekto, kelkaj ne komprenis la utilecon de Esperanto. Sed kutime grupo de ĉirkaŭ kvin volontuloj deziris tuj lerni. En Rudra tiuj gejunuloj sekvis pliajn kursojn por garantii al si sukceson kaj disponigis ĉambron por la instruado de Esperanto. En la komenco la rekta metodo iom konfuzis kaj timigis ilin, sed rapide la bonhumoro kaj la entuziasmo venkis.

Iu sepdekjarulo deziris esperantistiĝi, do mi renkontis lin ĉiun tagon post la tagmanĝo kaj instruis lin en iu angulo de la oficejo de Rudra, malgraŭ la konstanta eniro kaj eliro de la studentoj, kiuj scivoleme iom sidis por aŭskulti. Finfine kvar gejunuloj aldoniĝis.

Mi esperas, ke eĉ post mia foriro, malgraŭ la foresto de la plej spertaj kiel Cholnat, Shree aŭ Santosh, malgraŭ ilia izoleco, la esperantistoj en Itahari daŭrigos la lernadon de la lingvo kun la sama entuziasmo kaj diligenteco. Mi certas, ke mi lasis tie multajn geamikojn.

Manzera has strted bloggin, any comment?

Manzera has strted bloggin, any comment?