सरसफाइ अभियानमा लुट

MONDAY, 09 APRIL 2012 08:46 नागरिक

अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, चैत २७ -काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार अभियानले आर्जित लोकप्रियताबाट हौसिएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले धुमधामसाथ अर्को 'लोकप्रिय' कार्यक्रम ल्याए- काठमाडौं महानगरपालिकाको सरसफाइ। शान्ति र संविधानमा एकचित्त भएर लाग्नुपर्ने बेला भए पनि एक सातादेखि प्रधानमन्त्री आफैं सरसफाइ कार्यक्रमको तयारीमा सक्रिय भए।


शुक्रबार उनी सपत्नी नयाँबानेश्वरमा उपस्थित मात्र भएनन्, पञ्जा र मास्कको भरमा कुचो लिएर सडक बढार्नधरी कस्सिए। तर, त्यही पञ्जा, मास्क लगायत सरसफाइ कार्यक्रममा प्रयोग भएका सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता प्रधानमन्त्रीले भेउ पाएनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मले 'भ्रष्टाचार'मा माहिर ठहर्‍याएको महानगरपालिका कर्मचारीका लागि प्रधानमन्त्रीको सहर सफा राख्ने 'सदिच्छा' पनि कमाइको स्रोत बनेको छ। महानगरले २ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको यो कार्यक्रममा पञ्जा, मास्क, साबेल, कुचो किन्दादेखि पर्चा छपाइमा समेत व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्देशनअनुसार 'हतारहतार एक सातामा कार्यक्रम गर्नुपरेको' भन्दै महानगरले ती सामान खरिदमा टेन्डरै गरेन। खुद्रा बजार मूल्यभन्दा तीनदेखि छ गुणा महँगोमा लाखौंका सामान सिधै खरिद गर्‍यो।

पञ्जा छ गुणा महँगो
मास्क तीन गुणा
नागरिकले प्रधानमन्त्री आफैं सहभागी पहिलो दिनको नयाँबानेश्वरको सरसफाइ कार्यक्रम, शनिबार चाबहिल क्षेत्र र आइतबार बालुवाटरमा वितरण गरिएका पञ्जा, मास्क लगायतको नमूना संकलन गरी त्यसको बजार मूल्य यकिन गरेको छ।
औषधि पसलमा छ्यासछ्यास्ती पाइने पञ्जा महानगरले खुद्रा मूल्यभन्दा छ गुणा बढीसम्ममा खरिद गरेको पाइएको छ। अहिलेसम्म सबै क्षेत्रमा अस्पतालमै प्रयोग गरिने सामान्य पञ्जा बाँडिएको छ। मास्क, कुचो, साबेल पनि सामान्य गुणस्तरकै छन्।
सरसफाइ अभियानमा सरिक हुन आउनेलाई महानगरले वितरण गरिरहेको पञ्जा टिचिङ र वीर अस्पताल वरिपरिका औषधि पसलमा प्रतिगोटा ५ रुपैयाँमा पाइन्छ। महानगरले भने यही सामानलाई प्रतिगोटा २९ रुपैयाँ ५० पैसा तिरेको त्यहीँका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार आइतबारसम्म ३० हजार पञ्जा किनिएको छ।
मास्क पनि प्रतिगोटा १२ रुपैयाँका दरले ३० हजार वटा खरिद गरिसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यही मास्क औषधि पसलहरूमा ४ रुपैयाँ गोटा पाइन्छ।
नागरिकले अधिकारीकै कार्यकक्ष पुगेर पटकपटक आग्रह गरेपछि उनले जिन्सी शाखा प्रमुख कुमारी राईलाई डाकेर मास्क, पर्चा लगायतको खरिद मूल्यको जानकारी मागेका थिए। राईले खरिद मूल्यको विवरण दिँदै भनिन्, 'सबै डिल उधारो हो, भुक्तानी गर्न बाँकी छ।'
महानगरपालिकाले दिएको विवरण र सरसफाइमा प्रयोग भएका सामग्रीको नमूनाका आधारमा वीर अस्पताल वरिपरिका ट्रमा फर्मा, उपकार सेवा फर्मा, कुशल मेडिकलका बिक्रेताले त्यसको वास्तविक खुद्रा मूल्यको जानकारी दिए। औषधि पसलमा बिक्री गरिने यस्ता सामग्रीको थोक र खुद्रा मूल्यमा दोब्बरसम्म फरक हुने जानकारी पनि एक बिक्रेताले गराए।
'तीस हजार पञ्जा, मास्क बेच्न पाउने हो भने पाँच, दस पैसा खाएर पनि काम गरिन्छ,' ती बिक्रेताले भने।

पाँच गुणा महँगो पर्चा
महानगरका अनुसार सरसफाइसम्बन्धी पर्चा ३ लाख ५० हजार छपाइ गरिएको छ। एउटा पर्चा छाप्न १ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च लागेको विवरण महानगरले देखाएको छ। 'एफोर' को आधा आकारको यो पर्चा छपाइमा चल्तीको बजार मूल्यभन्दा पाँच गुणा बढी खर्च भएको छ।


'यही आकारको यति नै पर्चा ४० पैसामा छाप्ने प्रस्ताव आएको थियो,' महानगरका एक अधिकारीले भने।
मुद्रण व्यवसायीहरू भने यस्तो पर्चाको छपाइमा ३० पैसाभन्दा बढी नलाग्ने बताउँछन्। छपाइको परिमाण धेरै भए अझ सस्तो हुन्छ। '१ लाखभन्दा बढी पर्चा छाप्दा एक प्रति ३० पैसामा दिन सकिन्छ,' सक्सेस फाउन्डेसन प्रेस सामाखुशीका सञ्चालक श्रीधर खनालले भने।

अरूमा पनि मनपरि
महानगर स्रोतका अनुसार कपडाको झोला खरिद र सन्देशमूलक सामग्री निर्माण तथा प्रसारणमा पनि मनपरि खर्च गरिएको छ।
यी शीर्षकमा महानगरले क्रमशः ५० लाख र १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कुचो र साबेलमा २० लाख छुट्याइएको छ।

महानगरभित्रै आरोपप्रत्यारोप
महानगरका कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले 'प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षभन्दा अगाडि नै काठमाडौं सरसफाइ अभियान सम्पन्न गरौं भनेकाले टेन्डर गर्न नभ्याएको' बताएका छन्।
यस्ता सामग्री महानगरको वातावरण महाशाखाले किन्ने भएकाले खरिद प्रक्रियाको नालीबेली थाहा नभएको भन्दै उनी पन्छिए। 'तत्काल काम गर्नुपरेकाले योजना बनाउनेदेखि खरिद गर्नेसम्मका सबै काम वातावरण विभागलाई नै दिइएको हो,' अधिकारीले नागरिकसँग भने 'खुद्रा खरिद गरे पनि बजार भाउभन्दा महँगो हुनु नपर्ने हो।'
वातावरण विभाग प्रमुख शान्ताराम पोखरेलले भने कुनै पनि सामग्रीको खरिद मूल्य दिन मानेनन्। कार्यक्रम सकिएपछि मात्र कुन सामानमा कति खर्च भयो भन्न सकिने उनले बताए।
अधिकारीले भनेजस्तो खरिदको जिम्मा लिन पनि उनी तयार भएनन्। जिन्सी शाखातिर औंला ठड्याउँदै उनले भने, 'हामी माग गर्छौं, किनेर दिने जिन्सी शाखाले हो।'
वातावरण महाशाखा प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भने 'सामान किन्ने काम खरिद एकाइको' भएको बताएर टक्टकिए।

खरिद एकाइ भन्छ- गैरकानुनी भएकै हो
खरिद एकाइका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव काफ्लेले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई गैरकानुनी तवरबाट लाखौंको सामान किनिएको आरोप लगाएका छन्।
'कानुन मान्ने हो भने डेढ लाखभन्दा बढीको सामान किन्दा हामीले टेन्डर खुलाउनुपर्थ्यो,' काफ्लेले भने 'कहाँबाट बजेट आयो, कसरी सामान ल्याइयो भन्ने कुनै जानकारी एकाइलाई छैन।'
हतार भयो भन्दैमा सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया मिच्न नपाइने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई ढाल बनाएर ऐनकानुन मिचिएको भन्दै एकाईले महानगर प्रमुखसँग आपत्ति जनाइसकेको छ।

सहभागी पातलो
महानगरपालिकाले यो अभियानका लागि विभिन्न वडा मिसाएर पाँचवटा क्षेत्र बनाएको छ। तर, शुक्रबारदेखि एक साताका लागि थालिएको कार्यक्रममा जनसहभागिता महानगरपालिकाले गरेको पूर्वघोषणाको १० प्रतिशत पनि छैन। एउटा क्षेत्रमा दिनहुँ १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भनिए पनि हजार पुगेको छैन। त्यसमा सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सेनाकै बाहुल्य देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई, स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, मुख्यसचिव माधव घिमिरे र उच्च सरकारी अधिकारीको अधिकांश समय केही दिनदेखि यही कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ।
उनीहरूबाहेक उर्दी लगाएर डाकिएका प्रहरी, सेना र कर्मचारीको संख्या जोड्दा केही सय मात्र पुग्छ। आइतबार हाँडी गाउँदेखि राष्ट्र बैंक चोक हुँदै भैरवनाथ गणसम्मको सफाइमा करिब २ सय मात्र सहभागी थिए। आइतबारै अभियान चलाइएको बालाजु र ठमेल क्षेत्रमा सर्वसाधारणको त्योभन्दा पातलो सहभागिता थियो। तीमध्ये सबैलाई मास्क र पञ्जा बाँडिएको छैन।
बिहान ६.३० देखि १० बजेसम्म महानगरका विभिन्न वडामा सञ्चालन गरिएका यी कार्यक्रममा कति सहभागी भए र कतिलाई पञ्जा, मास्क बाँडियो भन्ने तथ्यांक महनगरसँग नै छैन।
'हामीले वडावडालाई दिएका छौं,' वातावरण विभाग प्रमुख पोखरेलले भने, 'फोहोरमा हात हाल्नेबाहेक अरूलाई दिएका छैनौं।' तर, उनी आफैं ती सामान तीस/तीस हजार खरिद भइसकेको बताउँछन्।
'प्रधानमन्त्री खुब महत्त्व दिएर दिनका दिन कुचो लिएर घुमिरहनुभएको छ,' महानगरपालिका स्रोतले भन्यो, 'यही आडमा महानगरपालिकाका कर्मचारीले लुट मच्चाउन पाइरहेका छन्।'
काठमाडौं सफा राख्न स्थानीयबासीलाई सचेत गराउने भनिएर थालिएको यो अभियानबाट सरकारका उच्च अधिकारी नै दिक्क छन्। 'हाम्रो काम दिनहुँ कुचो बोकेर हिँड्ने, फोटो खिचाएपछि घरघर लाग्ने भएको छ,' एक सचिवले भने, 'प्रधानमन्त्रीको लहडले राष्ट्रको लाखौं डुबेको छ।'
'यो कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीबाहेक खासै कोही सरिक भएन,' महानगरका एक उच्च अधिकारीले भने, 'फोहोरकै नाममा वार्षिक ३५ करोड बजेटमा कमिसन खाइरहेकाले केही लाखमा पनि नखाई गरेनन्।'

'प्रक्रिया मिच्न पाइन्नँ'
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले कुनै हालतमा महानगरपालिकाले प्रक्रिया मिच्न नपाउने बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले दिने सहयोग महानगरपालिकालाई एकमुष्ट दिने र मापदण्ड मिचेको भए छानबिन गर्न सक्ने बताए। 'मास्क, पञ्जा लगायत सामानको मूल्य कति पर्छ भन्ने दुनियालाई थाहा छ,' उनले भने, 'अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न हामी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदैछौं।'