Bodhi TV : Buddhist Personality (06): Lok Bahadur Shakya लाेक बहादुर शाक्य

Hello

hello

वीरेन्द्रको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट

काठमाडौँ, पुस ५ (नागरिक) - नागरिक कार्यालयमा आज दिउँसो आक्रमण गर्नुअगावै बिहान सबेरै 'शुक्रबार' साप्ताहिकमा छापिएको 'वीरेन्द्रको सम्पतिमा ब्रह्मलुट' समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै बिक्रेताहरुलाई धम्की दिइएको थियो। त्यसक्रममै उनीहरुले आज कार्यालयमा ठोक्न जाने र जे पनि हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। यसअघि पनि 'सरकारी महलमा ज्ञानेन्द्रका छोरीज्वाइँ' शीर्षकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरीज्वाइँ प्रेरणा र राजबहादुर सिंह महलसहितको झन्डै १६ रोपनी सरकारी जग्गामा रजाइँ गरिरहेकोबारे समाचार छापिएपछि कार्यालयमा धम्की दिइएको थियो। शुक्रबारमा छापिएको समाचार राजा-महाराजाका अकूत सम्पत्तिको चर्चा जहाँ पनि हुने गर्छ। यो नौलो कुरा होइन। नेपालमा पनि राजाको सम्पत्तिको चर्चा र चासो व्यापक छ। गरिब देशका राजा पनि गरिब हुन्छन्। हाम्रा राजा-महाराजा भारतका राजा-रजौटाका तुलनामा धनी मानिँदैनन्। दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि पनि सरकारले उनको सम्पत्तिको पूरै लेखाजोखा गर्न सकेको छैन। जे भेटिएको छ, त्यसमाथि पनि सरकारकै नियत खराब हुन थालेको छ। बालकृष्ण अधिकारीको विवरण वीरेन्द्रको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट राष्ट्रियकरणमा परेको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र्र शाहको सम्पत्ति विभिन्न बहानामा सरकारले बाँड्न थालेको छ। भूमिसम्बन्धी विभिन्न कानुनअनुसार सरकारी जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन। तर, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कानुन लत्याउँदै मातातीर्थको झन्डै ९० रोपनी जग्गा बाँड्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। गणतन्त्रको घोषणासँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो नाममा ल्याएको वीरेन्द्र्र र उनको परिवारको नामकोे चल-अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले २०६४ सालमा नेपाल ट्रस्टको स्थापना गरेको थियो। ट्रस्टले पाँच वर्ष लगाएर वीरेन्द्र्र र उनको परिवारको नाममा रहेको छ हजार रोपनी जग्गा पत्ता लगाएर राष्ट्रियकरण गरेको थियो। त्यही जग्गामध्ये मातातीर्थमा रहेको करिब ९० रोपनी जग्गा ६४ जना मोहीलाई बाँड्ने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गरेको हो। मन्त्री परिषद्को निर्णयप्रति ट्रस्टका अधिकारी सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू यो निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गर्छन्। ट्रस्टका एक अधिकारी भन्छन्, 'यसमा निस्सन्देह आर्थिक चलखेल भएको छ। कानुन लत्याएर सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा बाँडिदै छ।' सरकारले भूमिहीनलाई भूमि दिने आवरणमा मोहीलाई राष्ट्रियकरण गरिएको जग्गा दिन गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत देखिन्छ। सो ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ (ग) मा सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोही नलाग्ने प्रस्ट उल्लेख छ। भूमि सुधार ऐनको चौथो संशोधन- २०५३ को दफा २५ ले पनि सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले दुवै ऐनको प्रावधान उल्लंघन गर्दै जग्गा बाँड्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार जग्गामा हकदाबी गर्न मातातीर्थ गाविसले मंसिर १४ गते सूचना टाँसेर राज्यको स्वामित्वमा आएको वीरेन्द्र्र परिवारको सम्पत्ति बाँड्ने पक्रिया शुरु गरेको छ। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति मोहीलाई बाँड्ने प्रक्रिया शुरु गरेका चन्द्रदेव जोशी नै सरकारको सो निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको बताउँछन्। उनी भूमि सुधार मन्त्री भएको बेलामा आफैँले प्रस्ताव तयार पारेर गएको भदौ २५ गते मन्त्री परिषद्मा लगेका थिए। तर, माओवादी मन्त्रीहरूको अवरोधका कारण जोशीको प्रस्ताव पास हुन सकेन। जोशीका अनुसार उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत माओवादी मन्त्रीले प्रस्ताव पास गर्नुअगाडि मन्त्री परिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएपछि प्रस्ताव तुहियो। सत्ता सञ्चालन पद्धतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जोशीले राजीनामा दिएपछि मन्त्री परिषद्बाट मोहीलाई जग्गा बाँड्ने निर्णय भयो। जग्गा बाँड्ने विषयमा माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका नारायणकाजीले बढी चाख देखाएको स्रोत बताउँछ। मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पुगेपछि माओवादी निकट व्यक्तिहरू मोही खोज्दै सो क्षेत्रमा सक्रिय भएका थिए। मोहीलाई जग्गा बाँड्ने प्रस्तावको खाका बनाएका पूर्वमन्त्री जोशी दाबी गर्छन्, 'गरिबलाई जग्गा दिन प्रस्ताव लगेको थिएँ। पछि आर्थिक चलखेलको प्रभावमा निर्णय भएको हो।' उनले आर्थिक चलखेलका कारण तत्कालीन अवस्थामा माओवादी मन्त्रीहरूले काम गर्न नदिएको दाबी गर्दै भने 'जग्गा बाँड्न अहिले भएको निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको छ,' उनले शुक्रवारसँग भने, 'त्यो बेला फिल्डमै गएर वास्तविक गरिबलाई जग्गा दिन प्रस्ताव गर्दा धम्कीसमेत आएको थियो।' दुःख गरेर खोजेको सम्पत्ति बाँड्ने सरकारको निर्णयप्रति ट्रस्टका अधिकारीसमेत सन्तुष्ट छैनन्। मातातीर्थसँगै इचंगुनारायण र सतुंगललगायत स्थानमा रहेका जग्गामा समेत मोही छन्। ट्रस्टको तथ्यांकअनुसार एक सय ७५ रोपनी ११ आना जग्गामा मोही देखिन्छन्। सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन भए ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको सयौँ रोपनी जग्गा फेरि बाँडिने पक्का छ। तर, कोपभाजनमा पर्ने भयले ट्रस्टका अधिकारी सरकारी निर्णयको विपक्षमा बोल्दैनन्। 'सरकारले गरेको निर्णयमा ट्रष्टको केही प्रतिक्रिया छैन,' ट्रस्टका प्रवक्ता शरद्राज विष्टले भने। सम्पत्तिको भएन सदुपयोग गणतन्त्रको घोषणापछि सरकारले २०६४ सालमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ट्रस्ट गठन गरेर वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको खोजी शुरु गरेको थियो। ट्रस्टको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १७ करोड ६० लाख ६७ हजार रुपैयाँ र ४४ हजार पाउन्ड फेला परिसकेको छ। नबिल बैँक, नेपाल उद्योग विकास निगम र अन्नपूर्ण होटलमा रहेको एक लाख ४२ हजार पाँच सय दुई कित्ता सेयर ट्रस्टले आफ्नो नाममा सारिसकेको छ। वीरेन्द्र परिवारको नाममा रहेको पाँच हजार ६४ रोपनी १३ आना जग्गाको लालपुर्जा ट्रस्टको नाममा छ भने हालसालै गोकर्णमा थप एक हजार एक सय ७९ रोपनी जग्गा फेला परेको छ। कमलादीको काठमाडौँ प्लाजा, टेकुको व्यापारिक कम्प्लेक्स, गोकर्ण रिसोर्ट, लाजिम्पाटको व्यापारिक केन्द्र, सोल्टीस्थित छ रोपनी जग्गामा रहेको भवनलगायत सम्पत्तिलाई ट्रस्टको नाममा ल्याएर भाडामा लगाइएको छ। ती भौतिक संरचनाबाट वार्षिक तीन करोड ४२ लाख रुपैयाँ भाडा आउँछ। बैँक मौज्दातबाट वार्षिक एक करोड २० लाख रुपैयाँ ब्याज आउँछ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरीज्वाइँ प्रेरणा र राजबहादुर सिंहको नाममा रहेको १६ रोपनी जग्गासमेत फेला पारे पनि ट्रस्टले नामसारी भने गर्न सकेको छैन। यतिमात्रै होइन, भएका भौतिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिएको छैन। ट्रस्ट अधिकारीले वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको नाममा विभिन्न स्थानमा रहेका भवन र जग्गामा पुरानै करारलाई निरन्तरता दिएका छन्। व्यापारिक प्रयोजनका हिसाबले महŒवपूर्ण स्थानमा रहेका भवनको खुला बोलपत्रमार्फत भाडामा दिन सकेको छैन ट्रस्टले। पुरानो करारपत्रमा संशोधन गर्दै 'नारायणहिटी दरबार' को स्थानमा 'नेपाल ट्रस्ट' नाम राखेर करार गरिरहेको छ ट्रस्टले। काठमाडौँ प्लाजा २०५० सालदेखि कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिले पाएको थियो। अहिले पनि उसैको नाममा छ। पाँच रोपनी क्षेत्रफल रहेको उक्त प्लाजा २७ वर्षमा १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी करारमा छ। टेकुको व्यापारिक कम्प्लेक्स टाउन डेभलपर्स प्रालिले पाएको छ। तीस वर्षमा आठ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने पुरानै करार कायम छ। छ रोपनी १३ आना क्षेत्रफलमा रहेको लाजिम्पाटको अर्को व्यापारिक केन्द्र पनि पुरानै करार सम्झौताअनुसार लिजमा छ । केही करारकर्ताले करारको सम्झौता विपरीत काम गर्दा समेत ट्रस्टले यथोचित कदम चाल्न सकेको छैन। सन् १९९५ मा गोकर्ण रिसोर्ट पाएको एलएम सुभिर ब्रदर्सले करारको शर्त विपरीत आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५१ प्रतिशत सेयर यति होल्डिङ्सलाई बेचेको तीन वर्ष बितिसक्यो। करार गर्दा यतिको ४९ प्रतिशत सेयर थियो। अहिले शतप्रतिशत उसैको छ। करार शर्तनामा अनुसार करारकर्ताको स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत शेयर अनिवार्य हो। तीस वर्षीय करारमा हस्ताक्षर गर्ने सुभिरले ५० लाख डलर बुझाउन मञ्जुर गरेको थियो। स्रोतका अनुसार ट्रस्टले पुरानै करारपत्रलाई निरन्तरता दिएपछि उसले अहिले करारको नामसारी गर्न ट्रस्टका अधिकारीलाई दबाब दिइरहेको छ। तीन वर्षसम्म कारबाहीविहीन बसेको ट्रस्टले बल्ल उसको करार विपरीत कदमबारे ठोस निर्णय गर्न समिति गठन गरेको छ। खुलेन विदेशिएको सम्पत्ति स्विस बैंकमा 'रानी ऐश्वर्य'को नाममा अकुत सम्पत्ति रहेको चर्चा सार्वजनिक भएलगत्तै ट्रस्टले वीरेन्द्रको विदेशिएको सम्पत्ति खोज्न ताकेता गरे पनि सफल भएको छैन। २०६८ भदौ १५ गते नेपाल ट्रस्टले नेपाल राष्ट्र बैँकलाई विदेशमा रहेको वीरेन्द्रको सम्पत्ति खोज्न सहयोग गर्न पत्र पठाएको थियो। ट्रस्टको पत्रको आधारमा बैँकले पनि बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, हंगकग ( चीन) र भारतका केन्द्रीय बैंकसँग पत्राचार गरेको थियो। प्रारम्भमा ती सबै बैंकले आफ्नो ग्राहकको विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ पठाए पनि गएको भदौ २२ गते केही बैँकले खाता नै नभएको भन्दै जबाफ पठाए। तर, अहिलेसम्म भारत र सिंगापुरको बैंकबाट उत्तर आएको छैन। ट्रस्टका प्रवक्ता विष्टले सम्पत्ति खोजी प्रक्रिया अझै जारी रहेको बताउँदै भने, 'सामान्य सूचनाको आधारमा पनि खोजी जारी राख्नेछौँ।'

KMC officials claim Rs 1.2 million embezzlement in clean up campaign

April 10, 2012 Posted By : parakhi

The clean up campaign launched by Prime Minister Baburam Bhattarai as part of the 'National Volunteer Campaign' has landed in controversy after Kathmandu Metropolitan City (KMC) officials accused the KMC chief, Kedar Adhikari for approving the purchase of gloves, masks and other essential items for the campaign at higher price than the actual market price. KMC officials have claimed that Adhikari and his team may have embezzled Rs 1.2 million in the procurement of gloves and masks.

According to government officials, KMC needs to follow the tender process to approve contracts to vendors and it had provided the contract worth Rs 2 million to vendors who were not among the 22 authorized dealers of masks and gloves in the country. KMC had signed the purchase agreement with Kudan Singh of Jun Tara Suppliers and Prakash Pokharel. KMC chief Adhikari defended the agreement and informed the media that KMC could not follow the tender process outlined in the Public Procurement Act due to time constraint.

KMC had purchased 30,000 masks at the rate of Rs 17 and 30,000 pairs of gloves at Rs 30 on April 5. It had also printed 350,000 pieces of pamphlets at the rate of Re 1. Kathmandu Post has reported that the same gloves are available in the market for Rs 5 a pair and mask for Rs 3.20 each. KMC plans to spend Rs 20 million for the week long clean up campaign. The campaign ends tomorrow.


image source: ekantipur.com

news source: Kathmandu Post
COMMENT HERE

गज्जबको अभियान !

SUNDAY, 08 APRIL 2012 14:27
गोविन्द अधिकारी

काठमाडौंमा 'गज्जब'को अभियान थालिएको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई दम्पति सडकमा कुचो लिएर निस्केकाले हो कि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका नेपाली हाकिमले त अति उत्साहमा एसएमएसै गरे- मैले यति सफा काठमाडौं यसभन्दा पहिले कहिल्यै देखेको थिइन। काठमाडौंबाहिर भएकाले ठाने- होला। र उनको एसएमएस फर्काएँ- कतै माओवादीका अरू कार्यक्रमजस्तै प्रचार र पाखण्ड सिद्ध नहोस्।

काठमाडौँ आएको भोलिपल्ट आफ्नै टोलमा पनि सफाइ अभियान रहेछ। मेरी पत्नी घर अगाडि सधैँ बडारिएको सडकमा कुचो लगाउँदै थिइन्। र कुकुर पाल्नेहरूलाई गाली पनि गर्दै थिइन्। हाँसो उठ्यो तर केही भनिन। प्रातः भ्रमणका लागि निस्केँ।

बाटामा साना नानीहरू विद्यालयको ब्यानर बोकेर सफाइ अभियानमा संलग्न भएका रहेछन्। सँगैका शिक्षकलाई कम्ती साना नानीलाई धुलोमा नहिँडाएको भए हुन्थ्यो भने। उनले हो त भने तर मेरो सल्लाह उनलाई पटक्कै मन नपरेको अनुहारमै देखिन्थ्यो। त्यसपछि सामाखुसीको आत्मज्ञान प्रचार संघ नजिकैको बाटोबाट म्हैपीतिर लागेँ। मञ्जुश्री मार्गबाट केही अगाडि बढेपछि सफाइ अभियन्ताहरूको ठूलै हुलसँग भेट भयो। कलेजका विद्यार्थी तथा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका अधिकृत जवानहरूको टोली सफाइमा लागेको थियो। सबैभन्दा अगाडि रहेका युवाकलाई सोधेँ- तपाईँलाई यसरी काठमाडौं सफा हुन्छ भन्ने विश्वास छ? उनले भने- विश्वास त छैन तर के गर्ने? यही प्रश्न टोलीको अगाडि हिँडेका सेनाका अधिकृतलाई पनि सोधेँ। उनी अनकनाए। मैले भने- भै गो। अप्ठेरो लागे केही नभन्नुस्। गन्हाउने सामाखुसीको पुलमा उभिएका प्रौढदेखि म्हैपी ओर्लँदै गरेका सुरक्षाकर्मी र सामान्य नागरिक गरी अरू आठ जनालाई यही प्रश्न सोधेँ। तीमध्ये छ जनाले यस्तो अभियानमा विश्वास छैन भने। एक जना महिलाले- हुन्छ कि भनिन् र अर्का एकजना पुरुषले- हुन्छ नि भने। म्हैपी उक्लेर ओर्लेपछिको परिक्रमाका क्रममा एउटा भुस्याहा कुकुरको सिनु सडककै छेउमा थुपारिएको देखेँ।

बर्दीधारी र स्कुले पोसाक लगाएकाहरू सरकारी इच्छामा सजिलै खटिन्छन्। पञ्चायतकालको सम्झना भयो। यस्तै सफाइ अभियान वर्षमा दुईचार पटक चलाइन्थ्यो । राजारानीहरूको जन्मोत्सव मनाउन। जिल्ला सदरमुकाममा कहिल्यै श्रम नगर्ने ठुलाठालुहरू सडक बढार्न तम्सन्थे। तमासै हुन्थ्यो। भोलिपल्ट सडक उस्तै हुन्थ्यो। किनभने जनताले त्यस्तो कामलाई तमासा र पाखण्डत्र ठान्थे।

सरकारले सडक छेउका घर भत्काउन सूचना दिन थालेछ फेरि। आँबुखैरेनीको २०३० सालभन्दा पनि पहिले सडकको बीचबाट ७५ फिट छाडेर बनाएको हाम्रो घर पनि भत्काउनु भनेर सूचना टाँसिएको छ रे। राज्यले भत्काउनै खोजे मेरो के लाग्छ? हुन त, यस्तै सूचना धेरै पटक टाँसिएको मैले थाहा पाएकै छु। भाइलाई भने- डुम्रे वा खैरेनी बजारबाट भत्काउँदै ल्याए भने हामीले पनि भत्काउनै पर्छ। बीचमा हाम्रोबाटै त नथाल्लान् नि !

लमहीबाट काठमाडौं आउँदा भने सडककै छेउमा समेत घर बनाइरहेको दृश्य थुप्रै देखियो। नागढुंगाबाट यतैसमेत सडकका छेउमा धमाधम घर बन्दैछन्। सरकारले चाहिँ- बनाएर त भ्याऊ, अनि भत्काउँला नि !भनेर पर्खेजस्तो पो देखिन्छ त। भत्काउनु छेन भने किन सूचना टाँसेर जनतालाई आतंकित बनाउनु? भत्काउने हो भने बनाउन दिएर किन नोक्सान गराउनु? जनताको सम्पत्ति पनि प्रकारान्तरले राज्यकै हो पनि भन्ने अनि जानाजान क्षति हुन किन दिने? यो राजकाजको मामिला बुझ्नै सकिएन।

काठमाडौंमा सफाइ अभियान थाल्ने सरकारका आँखा मधेसका ठूला क्रसर मेसिनमा पनि परेको भए पो। बाटाकै छेउमा यस्ता दैत्याकार क्रसरहरू चलाइएका छन्। बालुवा, ढुंगा, गिटीलगायत काठपातसमेत भारत खुलायाम र चोरी निकासी भइरहेको छ। तिनले राजमार्ग भत्काउने र प्रदूषण फैलाउने पनि गरेका छन्।
विकासका कामले गति पाउने बित्तिकै नेपाललाई नै तिनको सबैभन्दा ठूलो खाँचो पर्छ। तैपनि, त्यस्तो काम रोक्न सरकारले चासो लिएको देखिएन।

काठमाडौंका रैथाने ( यहाँ बस्ने नयाँ पुराना सबै)लाई रिझाउन सके सत्ता टिक्छ भनेर राजाहरूले पनि अनेकौँ प्रपञ्च र पाखण्ड गर्थे। बाबुराम भट्टराईको ढबढाँचा पनि उस्तैउस्तै पो छ त।

सरसफाइ अभियानमा लुट

MONDAY, 09 APRIL 2012 08:46 नागरिक

अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, चैत २७ -काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार अभियानले आर्जित लोकप्रियताबाट हौसिएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले धुमधामसाथ अर्को 'लोकप्रिय' कार्यक्रम ल्याए- काठमाडौं महानगरपालिकाको सरसफाइ। शान्ति र संविधानमा एकचित्त भएर लाग्नुपर्ने बेला भए पनि एक सातादेखि प्रधानमन्त्री आफैं सरसफाइ कार्यक्रमको तयारीमा सक्रिय भए।


शुक्रबार उनी सपत्नी नयाँबानेश्वरमा उपस्थित मात्र भएनन्, पञ्जा र मास्कको भरमा कुचो लिएर सडक बढार्नधरी कस्सिए। तर, त्यही पञ्जा, मास्क लगायत सरसफाइ कार्यक्रममा प्रयोग भएका सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता प्रधानमन्त्रीले भेउ पाएनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मले 'भ्रष्टाचार'मा माहिर ठहर्‍याएको महानगरपालिका कर्मचारीका लागि प्रधानमन्त्रीको सहर सफा राख्ने 'सदिच्छा' पनि कमाइको स्रोत बनेको छ। महानगरले २ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको यो कार्यक्रममा पञ्जा, मास्क, साबेल, कुचो किन्दादेखि पर्चा छपाइमा समेत व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्देशनअनुसार 'हतारहतार एक सातामा कार्यक्रम गर्नुपरेको' भन्दै महानगरले ती सामान खरिदमा टेन्डरै गरेन। खुद्रा बजार मूल्यभन्दा तीनदेखि छ गुणा महँगोमा लाखौंका सामान सिधै खरिद गर्‍यो।

पञ्जा छ गुणा महँगो
मास्क तीन गुणा
नागरिकले प्रधानमन्त्री आफैं सहभागी पहिलो दिनको नयाँबानेश्वरको सरसफाइ कार्यक्रम, शनिबार चाबहिल क्षेत्र र आइतबार बालुवाटरमा वितरण गरिएका पञ्जा, मास्क लगायतको नमूना संकलन गरी त्यसको बजार मूल्य यकिन गरेको छ।
औषधि पसलमा छ्यासछ्यास्ती पाइने पञ्जा महानगरले खुद्रा मूल्यभन्दा छ गुणा बढीसम्ममा खरिद गरेको पाइएको छ। अहिलेसम्म सबै क्षेत्रमा अस्पतालमै प्रयोग गरिने सामान्य पञ्जा बाँडिएको छ। मास्क, कुचो, साबेल पनि सामान्य गुणस्तरकै छन्।
सरसफाइ अभियानमा सरिक हुन आउनेलाई महानगरले वितरण गरिरहेको पञ्जा टिचिङ र वीर अस्पताल वरिपरिका औषधि पसलमा प्रतिगोटा ५ रुपैयाँमा पाइन्छ। महानगरले भने यही सामानलाई प्रतिगोटा २९ रुपैयाँ ५० पैसा तिरेको त्यहीँका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार आइतबारसम्म ३० हजार पञ्जा किनिएको छ।
मास्क पनि प्रतिगोटा १२ रुपैयाँका दरले ३० हजार वटा खरिद गरिसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यही मास्क औषधि पसलहरूमा ४ रुपैयाँ गोटा पाइन्छ।
नागरिकले अधिकारीकै कार्यकक्ष पुगेर पटकपटक आग्रह गरेपछि उनले जिन्सी शाखा प्रमुख कुमारी राईलाई डाकेर मास्क, पर्चा लगायतको खरिद मूल्यको जानकारी मागेका थिए। राईले खरिद मूल्यको विवरण दिँदै भनिन्, 'सबै डिल उधारो हो, भुक्तानी गर्न बाँकी छ।'
महानगरपालिकाले दिएको विवरण र सरसफाइमा प्रयोग भएका सामग्रीको नमूनाका आधारमा वीर अस्पताल वरिपरिका ट्रमा फर्मा, उपकार सेवा फर्मा, कुशल मेडिकलका बिक्रेताले त्यसको वास्तविक खुद्रा मूल्यको जानकारी दिए। औषधि पसलमा बिक्री गरिने यस्ता सामग्रीको थोक र खुद्रा मूल्यमा दोब्बरसम्म फरक हुने जानकारी पनि एक बिक्रेताले गराए।
'तीस हजार पञ्जा, मास्क बेच्न पाउने हो भने पाँच, दस पैसा खाएर पनि काम गरिन्छ,' ती बिक्रेताले भने।

पाँच गुणा महँगो पर्चा
महानगरका अनुसार सरसफाइसम्बन्धी पर्चा ३ लाख ५० हजार छपाइ गरिएको छ। एउटा पर्चा छाप्न १ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च लागेको विवरण महानगरले देखाएको छ। 'एफोर' को आधा आकारको यो पर्चा छपाइमा चल्तीको बजार मूल्यभन्दा पाँच गुणा बढी खर्च भएको छ।


'यही आकारको यति नै पर्चा ४० पैसामा छाप्ने प्रस्ताव आएको थियो,' महानगरका एक अधिकारीले भने।
मुद्रण व्यवसायीहरू भने यस्तो पर्चाको छपाइमा ३० पैसाभन्दा बढी नलाग्ने बताउँछन्। छपाइको परिमाण धेरै भए अझ सस्तो हुन्छ। '१ लाखभन्दा बढी पर्चा छाप्दा एक प्रति ३० पैसामा दिन सकिन्छ,' सक्सेस फाउन्डेसन प्रेस सामाखुशीका सञ्चालक श्रीधर खनालले भने।

अरूमा पनि मनपरि
महानगर स्रोतका अनुसार कपडाको झोला खरिद र सन्देशमूलक सामग्री निर्माण तथा प्रसारणमा पनि मनपरि खर्च गरिएको छ।
यी शीर्षकमा महानगरले क्रमशः ५० लाख र १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कुचो र साबेलमा २० लाख छुट्याइएको छ।

महानगरभित्रै आरोपप्रत्यारोप
महानगरका कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले 'प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षभन्दा अगाडि नै काठमाडौं सरसफाइ अभियान सम्पन्न गरौं भनेकाले टेन्डर गर्न नभ्याएको' बताएका छन्।
यस्ता सामग्री महानगरको वातावरण महाशाखाले किन्ने भएकाले खरिद प्रक्रियाको नालीबेली थाहा नभएको भन्दै उनी पन्छिए। 'तत्काल काम गर्नुपरेकाले योजना बनाउनेदेखि खरिद गर्नेसम्मका सबै काम वातावरण विभागलाई नै दिइएको हो,' अधिकारीले नागरिकसँग भने 'खुद्रा खरिद गरे पनि बजार भाउभन्दा महँगो हुनु नपर्ने हो।'
वातावरण विभाग प्रमुख शान्ताराम पोखरेलले भने कुनै पनि सामग्रीको खरिद मूल्य दिन मानेनन्। कार्यक्रम सकिएपछि मात्र कुन सामानमा कति खर्च भयो भन्न सकिने उनले बताए।
अधिकारीले भनेजस्तो खरिदको जिम्मा लिन पनि उनी तयार भएनन्। जिन्सी शाखातिर औंला ठड्याउँदै उनले भने, 'हामी माग गर्छौं, किनेर दिने जिन्सी शाखाले हो।'
वातावरण महाशाखा प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भने 'सामान किन्ने काम खरिद एकाइको' भएको बताएर टक्टकिए।

खरिद एकाइ भन्छ- गैरकानुनी भएकै हो
खरिद एकाइका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव काफ्लेले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई गैरकानुनी तवरबाट लाखौंको सामान किनिएको आरोप लगाएका छन्।
'कानुन मान्ने हो भने डेढ लाखभन्दा बढीको सामान किन्दा हामीले टेन्डर खुलाउनुपर्थ्यो,' काफ्लेले भने 'कहाँबाट बजेट आयो, कसरी सामान ल्याइयो भन्ने कुनै जानकारी एकाइलाई छैन।'
हतार भयो भन्दैमा सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया मिच्न नपाइने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई ढाल बनाएर ऐनकानुन मिचिएको भन्दै एकाईले महानगर प्रमुखसँग आपत्ति जनाइसकेको छ।

सहभागी पातलो
महानगरपालिकाले यो अभियानका लागि विभिन्न वडा मिसाएर पाँचवटा क्षेत्र बनाएको छ। तर, शुक्रबारदेखि एक साताका लागि थालिएको कार्यक्रममा जनसहभागिता महानगरपालिकाले गरेको पूर्वघोषणाको १० प्रतिशत पनि छैन। एउटा क्षेत्रमा दिनहुँ १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भनिए पनि हजार पुगेको छैन। त्यसमा सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सेनाकै बाहुल्य देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई, स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, मुख्यसचिव माधव घिमिरे र उच्च सरकारी अधिकारीको अधिकांश समय केही दिनदेखि यही कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ।
उनीहरूबाहेक उर्दी लगाएर डाकिएका प्रहरी, सेना र कर्मचारीको संख्या जोड्दा केही सय मात्र पुग्छ। आइतबार हाँडी गाउँदेखि राष्ट्र बैंक चोक हुँदै भैरवनाथ गणसम्मको सफाइमा करिब २ सय मात्र सहभागी थिए। आइतबारै अभियान चलाइएको बालाजु र ठमेल क्षेत्रमा सर्वसाधारणको त्योभन्दा पातलो सहभागिता थियो। तीमध्ये सबैलाई मास्क र पञ्जा बाँडिएको छैन।
बिहान ६.३० देखि १० बजेसम्म महानगरका विभिन्न वडामा सञ्चालन गरिएका यी कार्यक्रममा कति सहभागी भए र कतिलाई पञ्जा, मास्क बाँडियो भन्ने तथ्यांक महनगरसँग नै छैन।
'हामीले वडावडालाई दिएका छौं,' वातावरण विभाग प्रमुख पोखरेलले भने, 'फोहोरमा हात हाल्नेबाहेक अरूलाई दिएका छैनौं।' तर, उनी आफैं ती सामान तीस/तीस हजार खरिद भइसकेको बताउँछन्।
'प्रधानमन्त्री खुब महत्त्व दिएर दिनका दिन कुचो लिएर घुमिरहनुभएको छ,' महानगरपालिका स्रोतले भन्यो, 'यही आडमा महानगरपालिकाका कर्मचारीले लुट मच्चाउन पाइरहेका छन्।'
काठमाडौं सफा राख्न स्थानीयबासीलाई सचेत गराउने भनिएर थालिएको यो अभियानबाट सरकारका उच्च अधिकारी नै दिक्क छन्। 'हाम्रो काम दिनहुँ कुचो बोकेर हिँड्ने, फोटो खिचाएपछि घरघर लाग्ने भएको छ,' एक सचिवले भने, 'प्रधानमन्त्रीको लहडले राष्ट्रको लाखौं डुबेको छ।'
'यो कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीबाहेक खासै कोही सरिक भएन,' महानगरका एक उच्च अधिकारीले भने, 'फोहोरकै नाममा वार्षिक ३५ करोड बजेटमा कमिसन खाइरहेकाले केही लाखमा पनि नखाई गरेनन्।'

'प्रक्रिया मिच्न पाइन्नँ'
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले कुनै हालतमा महानगरपालिकाले प्रक्रिया मिच्न नपाउने बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले दिने सहयोग महानगरपालिकालाई एकमुष्ट दिने र मापदण्ड मिचेको भए छानबिन गर्न सक्ने बताए। 'मास्क, पञ्जा लगायत सामानको मूल्य कति पर्छ भन्ने दुनियालाई थाहा छ,' उनले भने, 'अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न हामी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदैछौं।'

बाग्मती अतिक्रमण र सुकुम्बासी

शिवकुमार भट्टराई

राजधानी काठमाडौा यतिखेर अस्तव्यस्त छ । सरकारले विकास निर्माण अभियानलाई थोरै गति दिन थालेको मात्र थियो विभिन्नखाले समस्या तेर्सिएका छन् । सडक अतिक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही थाल्यो न्यायालयको आडमा रोकिएका छन् । अरनिको राजमार्ग फराकिलो पार्ने काम सरकारले तीव्र पार्नेबित्तिकै अतिक्रमणकारीहरू न्यायालय पुगे र अहिले 'स्टे अर्डर' भएको छ । यस्तै मुलुककै सम्पदाका रूपमा रहेको बाग्मती नदी आज प्रदूषण र अतिक्रमणले प्रताडित अवस्थामा छ । फितलो प्रशासन र स्वार्थी राजनीतिक दलको प्रवृत्तिले बाग्मती नदीमाथिको अतिक्रमण व्यापक भएको हो । आज सुकुम्बासीका नाममा बहुमूल्य जग्गामाथि भएको अतिक्रमणले बाग्मती सभ्यता नै धरापमा परेको छ । बाग्मती नदीमाथि भएको अतिक्रमण हटाउन सरकारी तहबाट अभियान थाल्ने सङ्केत पाउनेबित्तिकै न्यायपालिकाको आदेशमा रोकियो । सर्वोच्च अदालतले केही वर्ष अघि नै बाग्मती नदीलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश भए पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण काम अघि बढेको थिएन तर वर्तमान सरकारले पहिलोपटक यो विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाएको थियो । सहमति जुटेकै दिन पुनरावेदन अदालतले भने हाललाई नहटाउनु भन्ने आदेश दियो । यद्यपि पछि अदालतले नदी अतिक्रमण गरी बस्ने सुकुम्वासीलाई हट्न ३५ दिने म्याद दिनुपर्ने आदेशसहित सरकारले हटाउन सक्ने फैसला गरेको छ । अब भने यसका लागि क्रियाशील एकीकृत बाग्मती सभ्यता समितिलाई काम गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ ।

राजनीतिक र कानुनीरूपमा अतिक्रमण हटाउन बाटो खुले पनि केही स्वार्थी प्रवृत्तिले यसलाई मुद्दा बनाउन छोडेको छैन । सहमति जनाउने ठूला दलकै केही नेता भने सुकुम्बासीका नाममा भइरहेको अतिक्रमणकारीको मनोबल बढाउने गरी भाषण ठोक्न हतारिएका छन् । राजधानीको सभ्यताको संरक्षण गर्ने यस्तो संवेदनशील विषयमा स्वार्थी राजनीतिकर्मीको अभिव्यक्तिले कतै फेरि यो अभियान प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । यो प्रवृत्ति रोकिएन भने राजधानी मात्र होइन देशैभरि समस्या विकराल बन्नेछ । साथै विकृति, विसङ्गति र अराजकता मौलाउनेछ ।

विगतमा राजनीतिक दलभित्रको स्वार्थी प्रवृत्ति र चुनावी राजनीतिले गर्दा उनीहरूकै आडमा बाग्मतीमाथिको अतिक्रमण बढेको हो । राजधानीको मूल्यवान जग्गामा आधिपत्य जमाउन पाउने अवस्थालाई चल्तापुर्जावाला सबैले दुरुपयोग गरे । अहिले बाग्मती नदीमाथि अतिक्रमण गरी पक्की घरसमेत बनेका छन् । छाप्रो नै बनाइएको भए पनि भित्र भने आधुनिक सामानहरू पाइन्छन् । पि|mज, टि.भी. मोटरसाइकल र कतिपयले त गाडी नै राखेर त्यहाा बसोबास गरेका छन् । सबै त्यस्ता नहोलान् तर केही मानिस त्यो हैसियतका पनि छन् । यति मात्र होइन अतिक्रमण गरेर भाडामा लगाउने र किनबेच नै गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । त्यसले गर्दा बाग्मती नदीमाथिको अतिक्रमणले संस्थागत स्वरूप नै ग्रहण गर्न थालेको छ । यो प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्ने राजनीतिक दलले चुनावमा मत लिने गलत सोचका कारण समस्या बढाउने काम भएका छन् तर अब भने त्यो अवस्था रहनुहुन्न । सुरुमा बस्दा नै उनीहरू हट्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो र अहिले कुनै पनि बेला हट्नुपर्छ भन्ने बुझेका छन् तर स्वार्थी राजनीतिक चालले समस्या थपेको हो ।